आर्थिक विकासमा रेमिट्यान्स परिचालन

यो लेख कारोबार दैनिकमा २०७३/०४/१७ सोमबार प्रकाशित भएको थियो ।

विश्व बैंकका रिपोर्ट,२०१६ अनुसार विश्वको जनसंख्याको करिब ३.४ प्रतिशत (२४ करोड ७० लाख) जनसंख्या आफ्नो जन्मभूमि बाहिर रहन बाध्य छन्। सन् २०१५ मा विश्वमा जम्मा रेमिट्यान्स प्रवाह ६ सय १ अर्ब हुँदा विकासोन्मुख मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह झन्डै ७२ प्रतिशत अमेरिकी डलर ४ सय ३१ अर्ब पुगेको छ ।विश्वमा भारत सबैभन्दा बढी अमेरिकी डलर ६९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा पर्दछ, त्यसैगरी चीन अमेरिकी डलर ६४ अर्ब, फिलिपिन्स अमेरिकी डलर २८ अर्ब र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको धेरै अंश बढी भित्र्याउने मुलुकमा ताजकिस्तान(४२ प्रतिशत) किर्गिस्तान(३० प्रतिशत) र २९ प्रतिशत अंश सहित नेपाल तेस्रोमा पर्दछ ।

नेपालमा विं.सं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि वैदेशिक रोजगारीले व्यापकता लिएको देखिन्छ । विं.सं २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध र त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनले युवा जनशक्तिको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गरिरह्यो। घरेलु पुँजी निर्माणमा कृतसंकल्पित हुनुपर्ने ऊर्वर उमेर वैदेशिक रोजगारीको लामो शृंखलामा यात्रारत छ। यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले हाम्रो तत्कालीन गर्जो त टरेको छ तर दीर्घकालसम्मको भूमिका सुखद छैन। हामी निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रले प्रतिस्थापन गर्दैछौँ।

कृषिमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आयले चलायमान बन्न पुगेको छ। आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को आर्थिक वृद्दिदर मात्र ०.७७ प्रतिशत रहँदै गर्दा उक्त आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आय कुल ६ सय ७९ अर्ब रुपैयाँ (स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक २०७२/७३) भित्रिएको थियो ।विश्वको कुनै पनि देशले आफ्नो जनशक्ति बाहिर पठाउन चाँहदैन तर नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब एक तिहाई नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आ.ब. २०५०/०५१ देखि २०७१/०७२ सम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने कुल नेपालीहरुको संख्या ४० लाख ९६ हजार ५ सय र करिब ६० लाख जनशक्ति छिमेकी मुलुक भारतमा विभिन्न क्षेत्रमा श्रमकर्ममा क्रियाशील छन् ।

द्रुतगतिमा आर्थिक विकास र वृद्दिको बाटो बुनिरहेका विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदीयमान मुलुकहरु  चीन र भारतको विचमा रहेको नेपालमा बार्षिक करिब ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । राजनीतिज्ञहरु देशको राजनीतिक नक्सा कोर्नमै व्यस्त भैरहँदा देशका    खम्बा युवाशक्ति दैनिक पन्ध्रसयको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्दछन् । आफ्नो र परिवारको सुनौलो भबिष्यको नक्सा कोर्न अवसरको खोजीमा जन्मभूमि छाडेर विदेशिन बाध्य छन्। ठूलो मेहनतका साथ तयार पारेको उर्जावान जनशक्ति अरु मुलुक बनाँउन खटिईरहँदा हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरु स्पष्ट प्रमाण, दृष्टिकोण र कार्ययोजनाविना नै मुलुक विकासका मीठा आश्वासनहरु बाँड्दै केवल सत्तारोहण र अवरोहणको दुष्चक्रमा फसिरहेको प्रतित शिवाय केही गरेको देखिँदैन ।

खास गरी वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाका लागि बाध्यता र संस्कृति बन्न पुगेको छ । बिभिन्न जोखिम र दुरावस्थाका बावजुद नेपाली युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् र उनीहरुका बालबच्चाहरु समेत विदेशिनुलाई आफ्नो भाग्य र बाध्यता देख्न थालिसकेका छन्। विदेशिने संस्कृति विकास हुनुको मुख्य कारण सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्नु, स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुनु र खाडी लगायतका मुलुकहरुमा रोजगारीका अवसरहरु बढ्नु रहेको छ। अन्य कारणहरुमा देशको राजनीतिक दुराबस्था, बढ्दो जनसंख्या, दोहोरो अंकको बेरोजगारीदर, अति न्युन पारिश्रमिकदर र रोजगारीका आशा र भरोसायोग्य कुनै ठाँउ नहुँदा विदेशिनु आम युवाहरुको लागि बाध्यता बन्न पुगेको छ ।

देशमा एउटा दशक सन् १९९६-२००६ माओबादी जनयुद्दमा सकियो, अर्को दशक सन् २००६-२०१६ संविधान निर्माणको राजनीतिक चरणमा सकियो । यसको कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका साथै कैयौ युवा जनशक्ती देश बाहिरिन पुगे फलस्वरुप देश रेमिट्यान्समा आश्रित बन्नुपर्यो । सन् १९९०/९१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको अंश ०.४६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०००/२००१ मा आँउदा १०.६९ प्रतिशत हुँदै सन् २०१५/१६ मा करिब एक तिहाई भाग ओगट्न पुगेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र  रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भएको अवस्थामा रेमिट्यान्स आम्दानी गरिबी निवारणको लागि स्वचालित संयन्त्र बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, २०७२/७३ अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल गार्हस्थ बचतको अंश ५.३ प्रतिशत हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय बचतको अंश ४२.९ प्रतिशत रहनुले स्पस्ट पार्दछ कि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा बढ्दो छ ।स्थिर पुँजि निर्माणमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अंश २७.७० प्रतिशत छ । जसबाट अझै प्रस्ट हुन्छ कि उत्पादनशिल क्षेत्रमा रेमिट्यान्स परिचालन हुन सकेको छैन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश आव २०७१/७२ ९०.२ प्रतिशत रहेकोमा चालु आव २०७२/७३ मा सो अंशमा वृद्दि भई ९४.७ प्रतिशत भएको छ ।समस्या उपभोग र उपभोग बढेर बचत कम हुनुमा छैन, समस्या त आन्तरिक उत्पादन र निर्यात घटनु, आयात बढ्नु र लगानीको लागि अवसर र वातावरण नहुनु हो । डुईङ विजनेस प्रतिवेदन २०१६ को १८९ मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल ६०‍.४१ अंकसहित ९९ औं स्थानमा पर्दछ ।लगानी बढाउने वातावरण नबन्ने हो भने स्थिर पुँजी निर्माण हुन नसकि उपभोग बढ्दै जानेछ ।

रेमिट्यान्सबाट आएको आयको अधिकांस भाग उपभोगमा खर्च भएको देखिनु स्वभाविक र दुर्भाग्य देखिन्छ ।स्वभाविक यसकारण कि जुन देशमा मानिसको आधारभुत आवश्यकता नै पुर्ण हुन सकेको छैन र प्रतिव्यक्ति आय मात्र अमेरिकी डलर ७६६ रहेको छ । रेमिट्यान्स आय केबल गाँस, बास र कपासको जोहो गर्दैमा सकिने नै भयो। दुर्भाग्य यसकारण कि नेपालमा आर्थिक वृद्दिको मोडेल रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग बन्न पुगेको छ ।रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित हुन सकेको छैन। विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स आयलगायत बाट) ठुलो परिमाणमा भित्रिँदै जाँदा नकरात्मक परिणामहरु उत्पन्न हुन जान्छ ।जसलाई “डच डिजिज” भनिन्छ। जुन १९६० मा नेदरल्याण्डको उत्तर समुन्द्रमा भेटिएको प्राकृतिक ग्याँसको संचयले निम्त्याएको संकट लाई बुझिन्छ ।जसको कारण विश्व बजारमा डच गिल्डरको मुल्य बढ्न गई तेल बाहेकका वस्तुको निर्यात कम प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। यसको असर देशमा उत्पादित वस्तुको मुल्यको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र निर्यातमा गिरावट आउने र आयात बढ्दै जान्छ। 

आर्थिक विकासले सम्पुर्ण आर्थिक सामाजिक संरचनालाई प्रगतिशील परिवर्तनतर्फ डोर्याउँदछ । दीर्घकालिन प्रकृतिको भएकाले विकास निरन्तरको प्रयासपछि मात्र प्राप्त हुन्छ। विश्वमा त्यस्तो अन्य कुनै मुलुक छैन जहाँ राष्ट्रिय सम्पतिको महत्वपुर्ण हिस्सा आप्रवासीद्वारा आयातित आम्दानीबाट पुरा हुन्छ। रेमिट्यान्सलाई विकासमा जोत्नु अझै पनि चुनौतिका रुपमा रहेको छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गराउने हेतुले नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बन्ड जारी गर्यो तर बढ्दो मुद्रास्फिती, प्रचारप्रसारको अभाव र लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा उत्साहप्रद रहन सकेन ।

प्रो. विलियमसनको भनाई छ, आर्थिक विकास एउटा प्रक्रिया हो, यस्तो प्रक्रिया जसले देशमा उपलब्ध स्रोत साधन यसप्रकार प्रयोग गर्दछ कि देशको प्रतिव्याक्ति आय बढ्दछ । आर्थिक विकासको लागि नेपालमा उपलब्ध स्रोत साधन केके हुन त ? रेमिट्यान्सबाट आएको पुँजी र प्राकृतिक स्रोत साधन (पानी,हिमाल,उर्वर भूमि,बनज‌ंगल आदि) नै हुन । यिनै स्रोतसाधनहरुलाई अधिकतम परिचालन गरि देशको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सकियो भने बल्ल देश आर्थिक रुपले सबल भई मुलुक समृद्दितर्फ लम्कन सक्छ ।

विदेशमा बगाएको पसिनाबाट सिर्जित रेमिट्यान्सबाट आएको महत्वपूर्ण पुँजी उत्पादनशील क्षेत्र कृषि, जलविद्धुत र पर्यटनमा लगानी गरी अर्गानिक कृषि उत्पादन र जलविद्धुत निर्यात गर्ने तथा कैयौंको संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने वातावरण तयार गरी विदेशिएको युवा शक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्नेु समयसापेक्ष माग हो। त्यसरी विदेशमा बगाएको पसिना स्वदेशमा पानीसँगै बगाउने र पर्यटकसँगै नचाउने कार्यवातावरण सरकारी अग्रसरतामा सम्बन्धित निकायले तयार गरेमा भावी पिँढीले विदेशिनु पर्दैनथ्यो र समग्र राष्ट्र अनि जनताको हित हुने थियो ।

बढ्दो विश्वव्यापीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राप्त हुने रोजगारीका अवसर र घरेलु अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण सिर्जित समस्याले संकुचनमा परेको हाम्रो रोजगारी बजारले झट्ट निकास पाउने अवस्था देखिँदैन। रेमिट्यान्सको हिस्सालाई कोषको रूपमा विकास गरेर कृषिl, जलविद्युत र पर्यटनमा लगानी गरी आर्थिक विकासतर्फ लम्किनु आवश्यक छ । रेमिट्यान्सको सही उपयोग भनेको देशको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरेर आन्तनिर्भर बनाउँदै लैजाने हो र देशमा खेर गैरहेको अपार जलसम्पदालाई विद्युतमा परिणत गरी विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई बढी भएको विद्युत डलरमा बिक्री गर्ने अवस्था ल्याउने अनि प्रकृतिको सुन्दर छटामा बिदेशी पर्यटकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउनका लागी अनेकन उपाय अपनाउन सकेमा देश स्वतः आर्थिक समृद्धितिर लम्किने छ। यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।

कारोबार दैनिकमा प्रकाशित लेख