Disaster, Policy, and Institutional Mechanism in Nepal

 During the dry season of 2021, Nepal experienced the worst fire in decades. For several days, the capital Kathmandu and other parts of the country were engulfed in a haze due to pollution and forest fires. With the onset of the monsoon in June, the Sindhupalchok district was hit by a catastrophic heavy mudslide that resulted in a loss of human lives, property damages/loss, and infrastructures.((Link) 

In October (Historically, October is the start of post-monsoon) 2021, unseasonably heavy rainfall has destroyed crops, washed away the bridge, and killed dozens of people in a reminder of the devastation caused by the changing climate in Nepal (Link)

Nepal’s population has surpassed 29 million (CBS, 2018), of which almost 80 % depend on agriculture-based livelihoods. Landslides and floods are common in Nepal because of the highly varied and complex climate, driven by the contrasting terrain and regional weather system. And with the changing climatic conditions, Nepal now faces increasing threats from climate-induced disasters that can have a devastating impact on human lives and the national economy. Nepal is ranked as the fourth most climate-vulnerable country globally and is highly exposed to water-related hazards like droughts.

Nepal’s government has been implementing more than fifty acts, policies, plans, work plans, and guidelines at different periods and set up multiple institutional mechanisms to respond to disaster-related activities. To counter unfortunate disasters on time and prevent such future events, the government has set up various institutional and legal arrangements to plan and manage disaster-related risk reduction and management activities. Nepal is one of the leading countries in Asia in formulating disaster management-related acts. In 1982, Nepal formulated Divine Disaster (Rescue) Act. (Link)   

Natural Calamity Relief Act 2017 mandates Ministry of Home Affairs (MoHA) is the lead agency responsible for immediate rescue and relief-related work and disaster preparedness activities. The disaster management division and its branches are directly under the MoHA. In addition to this, the National Emergency Operations Center, Security agencies are Nepal Army, Nepal Police and Armed Police Force, District Administration Office. More than 80 non-governmental organizations, including the Nepal Red Cross Society and the World Food Program, are active in disaster relief and rescue operations.

The Natural Calamity Relief Act 2017 and the Local Self Governance Act 2017 are the primary legal foundations in Nepal to respond to the disaster. To strategically handle all stages of the disaster management cycle, National Strategy for Disaster Risk Management (DRM) was formulated in 2009. The cabinet can declare a state of emergency in a large-scale disaster. In that situation, the UN humanitarian coordinator will activate the cluster system in Nepal.  Natural Disaster Relief Fund shall remain active at the central, regional, district, and local as per the Disaster Rescue and Relief Standard 2007. And the institutional systems such as the Central Natural Disaster Relief Committee, the District Disaster Relief Committee, under the MoHA, and all five major public hospitals are also performing effectively.

In addition, Natural Disaster Relief Committee was established from the center to the local level as per the law, various agencies and institutions of the Government of Nepal can be taken as necessary institutional arrangements(Link). And recently, the government of Nepal has developed the National Policy for disaster risk reduction 2018 with the vision to contribute to sustainable development by making the nation safer, climate adaptive, and resilient from disaster risk.

MoHA will engage all the rapid emergency response agencies’ mechanisms to respond effectively in a disaster. Various post-disaster reports of mega-disasters, such as the earthquake of 2015, have also indicated that the search and rescue, damage assessment, information management, relief management, and rehabilitation had been problematic(Link).

Generally, the disaster is synonymous with loss, cost, and impacts to various sectors.  As per the Ministry of Home Affairs Nepal, 2019, during 45 years (1971 to 2015), a total of 22372 disaster events have been recorded. This scenario reflects that Nepal is exposed to about 500 disaster-related events annually. From 1971 to 1980, annual loss by disaster averaged 301.6 million Nepalese Rupee (Rs.) with the highest Rs. 980 million in 1980. Moreover, the losses averaged Rs 592.6 million per annum from 1981 to 1990, with the heavy loss of Rs 2,522 million accounted in 1988 for the year of the earthquake. From 1991 onward, the losses have escalated with an average of Rs 10 billion per annum.(Link)

 

In addition, the State of the World’s Children 2019 report stated that 43 percent of children under five in Nepal were malnourished. Food security and disasters are closely related. Different natural disasters like floods, landslides, and droughts weaken food security, severely impact agricultural sector outcomes, and impact low-income families.

 

The government of Nepal has made efforts to formulate and implement various legal and policy provisions to create a conducive environment for disaster risk management; no significant reduction in disaster losses has been achieved yet. There is growing evidence that building community resilience to shocks is more cost-effective than humanitarian response. Evidence shows that for every $1 spent on prevention, $4 less needs to be spent on the response(Link). However, most of Nepal's disaster policies focus on response to relief efforts with a relatively minor focus on preparedness and mitigation.

 

Further, the Constitution of Nepal 2015 also guides the current landscape of disaster governance. As per the constitution, local governments shall do as much as they can on their own; provincial and federal governments shall provide backup or lead disaster risk reduction and management. However, there is no clarity on how roles and responsibilities are shared between local, provincial, and federal governments. So, all phases and areas of disaster risk reduction and management such as preparedness, response reconstruction, early warning systems, disaster prevention, and recent technology adaptation need to be developed, standardized, and mobilized in Nepal.

Thank You.🙏🙏

कोमामा विश्वव्यापिकरण

बस्तु, विषय र विचारलाई विश्वव्यापि बनाउने एउटा अदृश्य प्रवृत्ती वा प्रक्रिया मानिन्छ विश्वव्यापिकरणलाई। यसबाट लाभ लिन सक्नेहरु सकरात्मक पक्षपोषण गर्दछन र नसक्नेहरु यसप्रति नकरात्मक धारणा बनाँउछन। तर सन् २०२० को सुरुवातिसँगै वैश्विक महामारीको रुपमा द्रुत रुपमा कोभिड-१९ रोगको अनपेक्षित फैलावटसँगै विश्वव्यापिकरण सम्बन्धमा अनेकन बहसहरु चल्न थालेका छन। के विश्वव्यापिकरण कोमा (प्रगाढ बेहोशी/अचेतन अबस्था) मा नै गएको हो त ?  महामारी र यसका असरहरु साम्य भईसकेपश्चात महामारी पुर्व जस्तै सम्पुर्ण गतिविधिहरु पुर्नजार्गित हुनेछन त? विभिन्न राष्ट्र र कम्पनीहरुले लिने वैदेशिक लगानी, पुँजी परिचालन लगायतका नितिहरु पहिलेको जस्तै होलान त ? मानिसहरुको आवतजावत पहिलेजस्तै होला त ? यि प्रश्नहरुको जवाफ समयसँगै आउनेछन यहि अबस्था हुन्छ भनी अहिलेनै अबक्षेपण गरिहाल्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला। विश्वव्यापिकरणको सिद्धान्त जस्तै यो कोरोनाभाईरस पनि न कुनै राज्य वा सरकारको वशमा रह्यो, न कसैको चाहनामा निर्भर, न त कुनै जात, वर्ण, धर्म, पेशा वा थरमा सिमित, न आर्थिक हैसियतमा परिमित, उत्पत्तिको केहि दिनमै विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बैश्विक महामारीको रुपमा घोषित भयो र विश्वको जुनसुकै कुनाका मानवजातिको लागि खतराको रुपमा चित्रित भयो।

विश्वव्यापिकरणको चरित्र उल्लेख गर्दा यो कुनै राज्यले चाहन्छ वा चाहँदैन भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। यसलाई सकरात्मक रुपमा लिएर परिचालन र ब्यावस्थित रुपमा अबलम्बन गर्न सकेमा फाईदा नत्र क्षति। यो बहुआयामिक प्रक्रियाको तुलनात्मक रुपमा सबल पक्ष भनेको आर्थिक पक्ष हो। आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको व्यापक परिबर्तनको प्रभाव अवश्य पनि राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा पर्न जान्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण अनुसार विश्व अर्थतन्त्र सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछिकै सबैभन्दा खराब मोडमा पुगेको साथै विभिन्न देशहरुले मानव र बस्तुहरुको स्वतन्त्र आवागमनमा खेलेको भुमिकाले विश्वव्यापीकरणबाट दशकौंको लाभलाई उल्टाउने खतरा देखाएको चेतावनी समेत दियो। साँच्चीनै, विश्वव्यापिकरणको रफ्तार विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै चामत्कारिक रुपमा अगाडी बढदै थियो र नतिजास्वरुप यात्रामा भएको सहजिकरणले कोभिड-१९ लाई पनि छिटो फैलिन मद्दत गर्यो। यो अदृश्य भाईरस ईन्टरनेटको गति भन्दा पनि छिटो घातिय (एक्सपोनेन्सियल) गतिमा फैलियो। फलस्वरुप :  सडकमा तिब्र गतिमा गुडिरहेको कारको चक्कामा अचानक गोलि लाग्यो भने जुन स्थिति सिर्जना हुन्छ त्यस्तै भएको छ विश्वव्यापिकरणको अबस्था। कोरोनाभाईरसको यस अनपेक्षित आक्रमणले यस सम्बन्धमा नकरात्मक धारणा राख्नेहरु भन्दैछन यो प्रकोपले विश्वब्यापीकरणमा पुर्णविराम लगाँउदैछ।

विश्वव्यापि परिस्थिति हेर्दा विगतका महामारी र अहिलेको परिस्थितिमा ठुलो अन्तर छ। शक्तिशाली देशहरु र तिनका सक्षम प्रयोगशालाहरु आफुलाई अब्बल साबित गर्न रातदिन काम गरिरहेका छन। केही राष्ट्रहरु आर्थिक रुपमा क्षति हुने भय र अस्तित्वमा धक्का पर्ने आशंकामा बन्द गरेर समाधान गर्नुभन्दा लडेरै सावित गर्न खोज्दैछन। तेश्रो विश्वका विकासोन्मुख मुलुकहरु यस्तो महामारी भित्रियो भने लड्ने सामर्थ्य विकास नभईसकेको आँकलन गर्दै लकडाउन गरेर बसेका छन। भने कहिँकतै अदृश्य भाईरसको आक्रमणले हुने मृत्यु भन्दा अगावै लकडाउनले निम्त्याउने आर्थिक समस्या जटिल हुने महशुस गरी लकडाउनको विरोध भएको छ। जैविक हतियार भनी आरोप प्रत्यारोप र त्यसका राजनीतिक आयामहरु पनि देखिँदैछन।

विश्व परिवेशमा केहि महिनायता घटेका दृष्टान्तहरुले समेत के दर्शाउन खोज्दैछन भने संकटको समयमा विश्वव्यापी सहयोग र एकताको आदर्श पनि मर्दैछ। विश्वव्यिपकरणका सिद्धान्त, सहयोग र स्वतन्त्र आवागमनका लागि मौलाएका क्षेत्रीय एकताहरु महामारीको समयमा विपरित प्रतिक्रिया देखाएका छन।

महाशक्ति अमेरिकाको कुरा गर्दा मेक्सिको र क्यानाडाको बोर्डर युद्धको समयमा समेत खुल्ला थिए तर अहिले बन्द गरिए। युरोपबाट हुने हवाई यात्रामा प्रतिबन्ध लाँउदा ट्रम्प प्रशासनले युरोपियन सहयोगीहरूसँग परामर्श गर्नु आबश्यक ठानेन। ट्रम्प प्रशासनलाई जर्मनीको खोप अनुसन्धानमा परामर्श बिना नै विशेष अधिकार प्राप्त गर्न खोजेको आरोप लाग्यो। आन्तरिक बजार भित्र मानिस, सामान, सेवा र पूंजीको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएको युरोपियन युनियनको सहयोग र एकतालाई कोविड-१९ ले अझ बढी तनावपूर्ण बनायो। इटालीमा महामारी फैँलदो हुँदा फ्रान्स र जर्मनीले इटालीमा सुरक्षात्मक मेडिकल सामाग्रीहरुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो। हंगेरी र पोल्याण्डले एकतर्फी आफ्नो सीमा बन्द गर्‍यो। स्विट्जरल्याण्डले आयात गरेको मेडिकल सामाग्रीहरु जर्मनीले जफत गर्यो। विश्वभरिका देशहरूले अहिले मानिसहरुको आवागमन प्रतिबन्ध गरेका छन।

यस्ता उदाहरणहरु हेर्दा त अब विश्वब्यापिकरण र त्यसबाट हुने फाईदाहरुबाट लाभ लिने भन्दा पनि विदेशिहरुलाई खतरा हो भन्ने र मानिसहरुको स्वतन्त्र आवतजावतसंग सम्बन्धित जोखिमहरु को बारेमा नयाँ जागरूकता उठाएको छ नै साथसाथै अर्को कुरा संकटमा परेका देशहरु जहिले पनि आ-आफ्ना छिमेकीहरु सहयोगका लागी सहयोगीको रुपमा भरोसा गर्न सक्दैनन भन्ने कुरा बढाएको छ र विश्वव्यापिकरण अवसानको बाटोतिर लागेको होकि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। विश्वव्यापीकरणको विश्वव्यापी भावना महामारीको अगाडि पनि लुप्त भइरहेको थियो  र अहिले भेट्टाउन गाह्रो परिरहेको  छ।

पक्कैपनि एकपटक महामारीको लहर स्थिर भईसकेपश्चात यी प्रतिबन्धहरू हटाइनेछन र विगतका यी अशुभ र त्रासदीपूर्ण महिनाहरूले विश्वलाई विश्वव्यापिकरणको जोखिम सम्बन्धमा नयाँ पाठ दिनेछन। विश्वव्यापिकरणको त्यो रफ्तारलाई पुन सोही गति र लयमा कुँदाउन पक्कै केही समय लाग्नेछ। आजसम्म जसरी वस्तुहरू, सेवाहरू, पूंजी, व्यक्ति, डाटा, र विचारहरूको विश्वव्यापी आपसमा सम्बन्धले निर्विवाद लाभहरू उत्पादन गरेको थियो तर यस महामारी पश्चात महत्वपुर्ण निर्णय लिनु अगाडि निश्चित रूपमा वैश्विक सम्बन्धका जोखिमहरुलाई एक पटक केलाईनेछ।

वास्तवमा प्रकोप हुनु अघि नै विश्वव्यापिकरणको पतन सुरु भइसकेको थियो। विगत केही समयदेखिनै शक्तिशाली मुलुकहरूमा राष्ट्रिय सीमा सुदृढीकरण गर्ने प्रवृत्ति राजनितिक प्रचारको रुपमा प्रकट हुँदै गएको थियो। बढ्दो असमानता र विश्वव्यापिकरणको प्रगतिबाट जनसंख्याको केही वर्गमा बढ्दो बोझको कारण ब्रेक्सिट, बहुपक्षीय युरोपेली देशहरूमा विदेशी विरोधी भावनाको साथ जनवादको उदय, र ट्रम्प प्रशासनको अमेरिका पहिलो नीतिहरु प्रोत्साहित हुँदै गएका थिए।अहिले यो प्रकोप नाभवादी, राष्ट्रवादी र संरक्षणबादीहरुको लागी उपहार नै भएको छ। कोरोना कहरको उदाहरण दिँदै फेरि एकपटक भन्नेछन सिमामा पर्खाल लगाउनैपर्दछ। जसले गर्दा मानिस र सामानको स्वतन्त्र आवागमनमा दिर्घकालिन असर पार्ने देखिन्छ। लाग्दैछ, विश्वव्यापिकरण र यसको प्रवृत्ती कोरोनाभाइरस महामारी पछि धेरै फरक देखिनेछ।

वैश्विक मन्दी अब निश्चित छ र दिन बित्दै जाँदा कोरोना भाईरसको आर्थिक गम्भिरता स्पस्ट हुँदै जानेछ। चीन केन्द्रित भएर उत्पादनमा लागेका कम्पनिहरु एकपटक सोच्नेछन। दिर्घकालिन परिणामहरु बारेमा सोच्दा व्याक्ति, कम्पनिहरु र सम्भवत सरकारहरु पनि जटिल आकस्मिक सम्झौताको माध्यमबाट आफुलाई बचाउने प्रयास साथै भबिष्यको परिदृश्यमा कसरी लैजानै भनि बहस चल्नेछ। अहिलेनै विश्वव्यपिकरण अबसानको बाटो लागेको अबक्षेपण गरिहाल्नु त उचित  नहोला तर कोमामा चाँहि रहेको छ र यसलाई जगाउन एउटा छुट्टै किसिमको बहस आबश्यक पर्ने देखिन्छ ।

बैश्विक महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकहरुले पनि बिभिन्न क्षेत्रमा मुल्य चुकाउनुपर्नेछ। विशेषत : पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने आयमा ठुलै धक्का लाग्ने देखिन्छ। नेपालको रेमिट्यान्स क्षेत्रले हाच्छ्यु गर्दा अर्थतन्त्रमा चिसो लागेको मान्नुपर्ने बाध्यता छ साथै भिजिट नेपाल २०२० मा धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरु भित्र्रयाएर बिदेश मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको सरकारको निति र तयारी चौपट भएको छ। विश्वका विभिन्न कल कारखानाहरु बन्द भईरहेका छन। उत्पादनमा कटौति हुँदै गएको छ। यसले गर्दा आपूर्ति श्रृङ्खलाहरुमा अवरोध भईरहेको छ। विश्वव्यापिकरणको घाम लाग्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारिको नाममा ठुलो सँख्यामा नेपालिहरु विविध कारणले विदेशिन बाध्य हुनुपर्यो। अहिले विश्वव्यापिकरण अस्ताउला कि जस्तो परिदृश्यमा रहेको छ र योसँगै विदेशमा भएका नेपालिहरुले रोजगारी गुमाउने छन र पुन स्वदेश फर्कन बाध्य हुनेछन। तत्पश्चात हामिले हाम्रो सिपयुक्त मानब पुँजी व्यावस्थापन गरि सफल अवतरण गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वव्यापिकरणबाट सिर्जित अबसरस्वरुप विदेशमा सिकेका सिप उपलब्धिलाई स्थानीयकरण गर्ने उपयुक्त समय मानी कम चुनौति ज्यादा अवसरको रुपमा लिएर वास्तविक आबश्यकता पहिचान गरि सोहिअनुरुपका नितिहरु तर्जुमा गरि राज्य अगाडी बढ्न सकेमा अबश्य पनि एक स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो तर्फ लाग्नेछौ, जुन सामयिक आबश्यकता पनि हो ।

यो लेख २०७७ बैशाख ३० मा सेतोपाटीमा प्रकाशित भएको थियो । लिङ्क (पुर्ण लेख)

व्यापारमा आधारित सम्पति शुद्धीकरणका चुनौतीहरु

वासिङ्गटनमा अवस्थित अनुसन्धानमुलक सँस्था ग्लोवल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटि(GFI)ले अप्रिल २०१७ मा शोधनान्तर डाटा र वैदेशिक ब्यापारको तथ्याङ्कलाइ विश्लेषण गरी प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार  विगत दश बर्ष सन् (२००५-२०१४)को अवधिमा विकासोन्मुख राष्ट्रको अवैध वित्तीय प्रवाह जम्मा ब्यापारको १४ देखि २४ प्रतिशत तथा वर्षेनि ८.५ प्रतिशत देखि १०.१ प्रतिशतले बढ्दो देखिन्छ।यो दश बर्षको अवधिमा नेपालको ब्यापार ५२ हजार पाँच सय ९६ मिलियन अमेरिकि डलर भयो र जसमा अवैध वित्तीय आप्रवाह (Illicit Financial Inflows) को अनुमानित दायरा ३-१० प्रतिशत र बहिर्वाह(Outflows) को २-१० प्रतिशत रहेको देखिन्छ। जसमा गलत बीजकीकरण (Mis-Invoicing) वाट हुने प्रवाह बढी र शोधनान्तर चुहावट(BOP Leakage) बाट कम देखिन्छ। गलत बीजकीकरणबाट आप्रवाहको अनुमानित दायरा १-८ प्रतिशत र बहिर्वाह  १-९ प्रतिशत छ। विकासोन्मुख राष्ट्रमा व्यापारमा गलत बीजकीकरणको कारण अवैध वितीय बहिर्वाह औसतमा ८७ प्रतिशत छ ।अवैध वित्तीय आप्रवाह र बहिर्वाह विकासोन्मुख मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक प्रगतिको चुनौतीका रुपमा रहेको छ र नेपालमा पनि  ब्यापारमा आधार भएर सम्पति शुद्धीकरण गर्ने कार्य भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा कर छलि, भ्रष्टचार, तस्करी, लागु पदार्थ तथा मानव बेचविखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डि ब्यापार जस्ता आर्थिक अपराधले तीव्रता पाएका छन। सम्पत्ति शुद्धीकरण एक प्रमुख आर्थिक अपराध हो र यसले वित्तीय कानुनी राज्य (Financial Rule of Law) को अवधारणालाइ क्षयीकरण गर्दछ र कसैको हित गर्दैन ।नेपालमा खुला सीमाना र प्रणालिगत कमजोरीको कारण यस्ता अपराधहरु बढ्दो छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ। विभिन्न अवैध स्रोतहरु वाट आर्जित सम्पति निर्मलीकरण गर्न विभिन्न हतकण्डाहरु अपनाएर वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने गरेको पाइन्छ। विशेषत: अवैध सम्पतिलाइ लुकाउने र औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाहित गर्न तीन तरिका छन। पहिलो, वित्तीय सँस्थामार्फत ;दोस्रो, भौतिक रुपमा एक देशबाट अर्के देशमा लुकाएर लैजाने र तेस्रोमा, व्यापारमार्फत वस्तु तथा सेवा स्थानान्तरण गरेर। विश्व समुदाय पहिलो दुइमा ध्यान समर्पित गरेर तेस्रोलाइ बेवास्ता गरेको अबस्था छ ।

बढ्दो विश्वब्यापिकरण र अन्तराष्ट्रिय ब्यापार सँगै व्यापारमा आधारित सम्पति शुद्धीकरण र मूल्य    स्थानान्तरणको क्षेत्र  व्यापक बन्दै गएको छ। अन्तराष्ट्रिय ब्यापारमा आधारित सम्पति शुद्धीकरण सहज र सरल छ। जोन जिडानोइच (John Zdanowicz) को भनाइअनुसार “सम्पति शुद्धीकरण गर्ने अगाडिको ढोका बैङ्किङ प्रणाली हो जुन सरकारले बन्द गरेर राम्रो गरेको छ तर पछाडिको ढोका अन्तराष्ट्रिय ब्यापार जुन पूर्ण खुला छ।“ अन्तराष्ट्रिय ब्यापार कालो धन ओसारपसार गर्ने बनि बनाउ बाहन जस्तै हो । आपराधिक संगठनहरुले र आतंकवादमा लगानी गर्नेहरुले ब्यापार प्रणालीको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित आयको प्रकृति बदल्ने र औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाहित गर्ने मुख्य अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

बिभिन्न चार साधारण तरीका बाट व्यापारिक प्रक्रिया प्रयोग गरी अवैध सम्पति ओसारपसार गरीन्छ । पहिलो वास्तविक मूल्य भन्दा न्युन मूल्यको बीजक (न्युन बीजकीकरण) जारी गरी निर्यातकर्ताले मूल्य स्थानान्तरण गर्दछ। यसमा आयातकर्ताले निर्यातकर्तालाइ तिर्ने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी उसले बस्तु तथा सेवा खुला बजारमा बेचेर आर्जेको आम्दानीभन्दा कम हुन्छ। अर्को, वास्तविक मूल्य भन्दा अधिक मूल्य    को बीजक (अधिक बीजकीकरण) जारी गरी निर्यातकर्ताले बढी पैसा असुल्छ । यसमा आयातकर्ताले निर्यातकर्तालाइ तिर्ने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी उसले बस्तु तथा सेवा खुला बजारमा बेचेर आर्जेको आम्दानीभन्दा अधिक हुन्छ । अवैध सम्पति देश बाहिर पठाउनु छ भने आयातमा अधिक बीजकीकरण (Over-invoicing) र निर्यातमा न्युन बीजकीकरण र निर्यातमा न्युन बीजकीकरण राखेर बीजक पेश गरीन्छ र देश भित्र ल्याउनु छ भने आयातमा न्युन बीजकीकरण (Under-invoicing) र निर्यातमा अधिक बीजकीकरण राखेर बीजक पेश गरीन्छ । दोस्रो, एउटै कारोबारमा एकभन्दा बढी बहुबीजक(Multiple Invoice) जारी गर्ने र भुक्तानी गर्ने गर्दछन, यस्तोमा वित्तीय सँस्थाको सलग्नता भएमा पनि पत्ता लगाउन जटिल हुन्छ । तेस्रो, बस्तु तथा सेवा वास्तविक मात्रा भन्दा बढी वा कम घोषणा गर्ने वा चरम अवस्थामा बस्तु तथा सेवा ढुवानी(Shipment) नै गर्दैनन तर आयातकर्ता र निर्यातकर्ता मिलेर कागजपत्र तयार गर्दछन जसलाइ भुत/काल्पनिक ढुवानी “Phantom Shipment” पनि भनिन्छ र अन्तिम, बस्तु तथा सेवाको घोषणा नै गलत गरेर सम्पति शुद्धीकरण गर्दछन । निर्यातकर्ताले सस्तो सामान निर्यात गरी मँहगो मूल्यको(उदाहरणको लागी चाँदीको सामाग्री लाइ सुनको सामाग्री) बीजक जारी गर्न सक्दछ ।यो जटिल रुपमा पनि अभ्यास गरिएको हुन्छ जुन सन् १९८० मा कोलम्बियन लागु औषध माफियाहरुले  कोलम्बियन पेसो र अमेरिकि डलर विनिमयको लागी गरेका थिए ।

संगठित अपराधको एउटा दरिलो स्वरूप नै धारण गरिसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यले वित्तीय समाजलाई भित्रभित्रै छिद्र पार्दै लगेको छ।  नेपालको वित्तीय क्षेत्र उचालिने र पछारिने गरीरहेको छ। सम्पत्तिको शुद्धीकरण रोक्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा कालो धन सेतो पार्नेले उठाइरहेको छ। सिबीआइ वा 'इन्टिलिजेन्स ब्युरो' को संस्थागत क्षमताको विस्तार हुन नसक्नु र कमजोर वित्तीय सूचना प्रणालीको अभाव सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन नसक्नुको कारक पक्ष हो। नेपालले सार्क, बिमस्टेकलगायत क्षेत्रीय स्तरमा अवैध मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध चाल्नुपर्ने न्यूनतम प्रयास (प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने) बाहेक खासै उल्लेख्य काम हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा 'क्रस बोर्डर' अवैध कारोबारका माध्यमबाट मुद्रा निर्मलीकरण सहज बनिदिएको पनि छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित काम एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (ए.पी.जी.)ले गर्ने गरेको छ । बर्षेनि विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २-५ प्रतिशत वा अमेरिकि डलर १-२ ट्रिलियन सम्पति निर्मलिकरण भएको र यु.एन अफिस अफ ड्रग एण्ड क्राइम (UNODC) को तथ्याङ्क अनुसार १ प्रतिशत भन्दा कमै अवैध वित्तीय कारोबार जफत गरीएको छ ।अरु किसिमका आर्थिक अपराध  भन्दा व्यापारमा आधारित सम्पति शुद्धीकरण पत्ता लगाउन बढी गार्हो पर्दछ।नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि भन्सार प्रशासन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वितीय जानकारी एकाइ, कर अधिकारीहरु र बैङ्किङ नियामक निकायहरु यस्तो कारोबारको पहिचान गर्ने र यो समस्यासँग जुध्न कमै क्षमता राखेको देखिन्छ । ब्यापार सहजिकरणको सिद्दान्तमा रहेर भन्सार सम्वद्द निकायहरु राजस्व उठाउने र निषेधित वस्तु रोक्नलाइ बढी प्राथमिकतामा राख्दछन र निकासी हुने बस्तुमा कमै कठोरभाव राख्दछन। जसले गर्दा यस्तो आर्थिक अपराधमा सँलग्नहरुलाइ बीजक मूल्य  चलायमान गर्न सजिलो भएको छ। निर्यातमा न्युन बीजकीकरण मुद्रा स्थानान्तरणको सबैभन्दा सजिलो उपाय हो ।जुन कुनै पनि राष्ट्रको भन्सार प्रशासन र बोर्डर सुरक्षालाइ पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै एक पक्षबाट रोकेर पक्कै रोकिने होइन। त्यसका लागि राज्य संयन्त्रदेखि नागरिक स्तरसम्मको सहकार्यात्मक एकताको आवश्यकता जरुरी हुन्छ। जसका निम्ति सरकारी तबरबाट नै अगुवाइ गरीनुपर्छ।

नेपालको कानुनी संरचना, नियमनकारी निकाय र अनुसन्धान गर्ने सङ्गठनको कार्यदक्षता र जनशक्तिको अवस्था कमजोर भएकाले पनि विदेशी आपराधिक समूहहरुले पनि आर्थिक अपराध गर्ने प्रबल सम्भाबना छ । यस्ता अन्तराष्ट्रिय ब्यापार माध्यम बनाएर हुने विसंगति लाइ रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारी सरोकारवाला निकायको क्षमता विकास गर्ने र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । यस्तो किसिमको ठगी कुनै व्याक्त्ति वा सँस्ठाले भन्दा पनि प्रणालीले समात्नु पर्दछ। सम्बद्द कर्मचारीहरुलाइ ब्यापारमा आधारित सम्पति शुद्धीकरण हुने तरीका रोकथाम सम्बन्धि प्रशिक्षणको व्यावस्था गर्ने, विभिन्न देशहरुको अन्तराष्ट्रिय ब्यापारको डाटा आदानप्रदान गरी ब्यापार सम्बद्द डाटा विश्लेषण गर्ने तथा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न निकायहरुबिच प्रभाबकारी सुचना सन्जाल निर्माण गरी  र आपसी सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी 'सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग' को स्थापनादेखि 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (एफएटिएफ) द्वारा गरीएका सिफारिस शिरोपर गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकै हो। त्यसो त, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६४ को समयानुकूल संशोधन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियम, २०६६ पनि जारी भइसकेको सन्दर्भमा हामी कहाँनेर चुकिरहेका छौं त भन्ने विस्तृत समीक्षाको जरुरत देखिन्छ । बढ्दो व्यापारसँगै यो समस्या जटिल हुँदै जाने देखिन्छ । तसर्थ सम्पूर्ण निकायहरु यो समस्या बढ्न नदिन सावधानिपूर्वक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै समन्यवकारी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०७४ जेठ ३१ गते कारोबार दैनिक (पृ ६ विचार/अवधारणा) मा प्रकशित लेख

http://epaper.karobardaily.com/epapermain.aspx?pgno=6&eddate=2017-6-14&edcode=820009

राजनीति र प्रशासनबीच संपूरकता

अबको केहि समयपछि जनताले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय प्रशासन संयन्त्रले काम गर्नुपर्दछ। संघीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक परिपाटी अँगाल्न सकिने प्रणाली हो। विकेन्द्रीकरणमा राजनीतिक गतिशीलताका लागी कर्मचारीतन्त्र सहयात्री हुन । १४ बर्ष अगाडी २०५४ मा चुनिएका जनप्रतिनिधिको समयाबधि सकिएपछि स्थानीय तह कर्मचारीकै भरमा थियो । संघीय शासन प्रणाली अन्तरगतको निजामति प्रशासन अझै बढी प्रभावकारी पारदर्शी परिणाममुखि र तटस्थ हुनू आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धका बारेमा समयमै स्पस्ट हुनु जरुरी छ ।

सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धभन्दा महत्वपूर्ण विषय अरू केही छैन । जनताको अभिमत र चाहनालाइ कार्यरुपमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय गरी सामान्यतः दुई जिम्मेवारीमा विभाजित राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको काम भने एउटै शासकीय प्रणाली र निकायमा पर्दछ। यी दुवै पक्षका फरकफरक जिम्मेवारी तथा स्वार्थ र सामूहिक उत्तरदायित्व छ। राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धलाइ भिन्न समयमा विभिन्न विज्ञहरुले विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरेका छन। राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चाँहि नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका हो । कसैले राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिषय हुन पनि भनेका छन् ।त्यसै गरी कतिपय बिद्वानहरुले राजनीति र प्रशासनलाई एकै सिक्काका दुई पाटाको रुपमा लिएका छन् र उनीहरुले मुलुकको सर्बाङ्गिण बिकासका लागि दुबैको सहकार्य जरुरी छ भनेका छन् ।अठारौ शताब्दिमा विड्रो विल्सनले राजनीतिलाई टाउको र प्रशासनलाई हातखुट्टाका रूपमा हेरेका थिए भने बीसौं शताब्दीको सुरुतिर वेबर राजनीतिज्ञहरूलाई प्रशासकहरूभन्दा कमजोर मान्दथे  र पेसागत दक्षता हासिल गरेका सुयोग्य कर्मचारीहरूले ‘अदक्ष’ राजनीतिज्ञहरूको प्रभावबाट मुक्त रही निष्पक्षता कायम राख्नुपर्दछ  मान्यता राख्थे ।

राजनीतिक र प्रशासनबीच सामान्यतः विश्वभरि नै एकअर्काको परिपूरकको सम्बन्ध स्थापित भईआएको छ । मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि एकातिर जनताको मनोभावना बुझ्न जरुरी छ भने अर्कोतिर कुनै पनि कामको कार्यविधि अर्थात् पद्धति निर्माण गरी त्यस्को अनुशरण गर्न जरुरी हुन्छ । तर कोहि राजनीतिक सिद्दान्त बोकेर चुनिएका जनप्रतिनिधिले प्रशासनलाई राजनीतिक साध्य पूर्तिको साधन मान्दछन र प्रयोग गर्न खोज्छन जुन गलत प्रयास हो।  

जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संयन्त्त्र सबल सुशासन निर्माणको साझा लक्ष्यमा केन्द्रित रहनुपर्दछ, जसको लागि यि दुइबिच संपूरकता जरुरी हुन्छ। संपुरक सम्बन्ध वा अबस्थामा दुइ वा सोभन्दा बढी पक्ष एक अर्काको गुणस्तर सुधारमा लाग्दछन। अबको राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्र कुनै सम्बन्धित कार्य सम्पन्न गर्न एकअर्काबिच अत्याधिक निर्भर/संपूरक रहनुपर्दछ । संपूरकता कुन अर्थमा भने जनताद्दारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले नियन्त्रण गर्ने हद र प्रशासनिक संयन्त्रको स्वतन्त्रताको स्तरमा। यी दुइबिच एउटा किसिमको सन्तुलन कायम हुनुपर्दछ ।नियन्त्रणले के जनाँउदछ भने नेतृत्व दिने र निरीक्षण /पर्यवेक्षण कायम राख्न सक्ने राजनैतिक क्षमतालाइ जनाँउदछ भने स्वत्नताको आयामले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले  देखाउने ब्याबसायिक दक्षता/क्षमतालाइ इंगित गर्दछ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र आ-आफ्नो औपचारिक स्थान मुल्य/मान्यता र दृष्टिकोणमा आधारित रहेर भिन्न भूमिका निर्वाह गर्दछन । उनिहरुको व्यावहार/आचरण जरुर रुपमा ओभरल्याप हुन्छन ।राजितिनिकर्मिले कसरी नियन्त्रण गर्ने र सोहि समयमा व्यावसायिक मुल्य/मान्यता कायम राख्दै जनता प्रति जवाफदेहि रहेर कर्मचारीतन्त्रको स्वतन्त्रताको अनुमति कसरि दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यस्तो किसिमको विरोधाभाषलाइ जेम्स स्वारा (James Svara) ले सन् २००१ मा  दुइ सुचक  एक प्रशासकको स्वतन्त्रताको स्तर (Administrators: Level of Independence)  र अर्को जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणकी हद (Elected officials: Degree of Control) लाइ लिएर व्याख्या गरेका थिए। उच्च जनप्रतिनिधिको नियन्त्रण र न्युन प्रशासनिक स्वतन्त्रता भयो भने राजनैतिक प्रभाव हाबी हुन्छ भने कम राजनीतिक नियन्त्रण र  प्रशासनिक स्वतन्रता बढी भयो भने कर्मचारीतन्त्रको स्वराज चल्न थाल्छ, प्रशासन कम स्वतन्त्र भयो र जनप्रतिधिको नियन्त्रण पनि कमि भयो भने गतिरोध सिर्जना हुन्छ । तसर्थ आर्दश अवस्थामा  संपूरक सम्बन्ध कायम हुनु पर्दछ र जुनमा प्रशासनको स्वतन्त्रता र जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणको हद दुबै बढी हुन्छ । 

यसरी संपूरक सम्बन्ध कायम भएमा जनप्रतिनिधि र प्रशासन संयन्त्र बीच पारस्परिक प्रभाब र आपसी सम्मान   बढ्छ । जसमा राजनीतिकर्मिले प्रशासनिक संयन्त्रको योग्यता र प्रतिबद्दतालाइ सम्मान गर्दछन र प्रशासकहरु जिम्मेबारी र उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्द रहन्छन।  कर्मचारीहरु नीतिलाइ विशिष्टिकृत गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियालाइ आकार दिने कार्यमा सँलग्न हुन्छन । भने जनप्रतिनिधिहरु कार्यान्वयनको रेखदेख/पर्यबेक्षण गर्ने र कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाइ नियन्रणमा राख्ने कार्य गर्दछन। यस्तो संपूरक सम्बन्धले सार्वजनिक प्रशासनका  विशिष्टिकृत द्विविधाहरुलाइ समाधान गर्दछ ।

संपुरकता कायम राख्नको लागि आवश्यक पारस्परिक मूल्य, जिम्मेवारी र प्रभाव पहिचान गर्नुनै यसको समाधान हुन सक्छ । सिद्दान्तत : राजनीतिका केहि वर्ग प्रशासनिक कामकारबाहिमा प्रभाव राख्न खोज्छन । तर उनिहरु कर्मचारीतन्त्रको योग्यता क्षमता र प्रतिबद्दतालाइ सम्मान गर्नुपर्नेमा सिमाबद्द हुन्छन ।त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रका केहि वर्ग उपलब्ध स्रोतहरुको प्रयोग गरी स्वनिर्देशित बन्न सक्छन तर उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्दताले उनिहरुलाइ लाचार बनाँउदछ । कर्मचारीतन्त्र स्थायी हुनाले उनिहरु मजबुत हुन्छन, सूचनामा बढी पँहुच राख्दछन र शासन गर्ने विशेषता र अनुभब हासिल गरेका हुन्छन । तसर्थ दुबैको नियन्त्रण जरुरी छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको अनुभव त्यति फलदायी रहेको पाइदैन । कानुनी हिसावले यी दुई क्षेत्र बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर र समन्वयकारी बनाउन केही ब्यवस्था गरिएको भए पनि ब्यवहारमा भने दुबैले आफ्नो गन्तब्य र भूमिका पहिल्याउन सकेको पाईदैन । नेपालमा बलियो र प्रतिबद्द प्रशासन संयन्त्र छैन । भ्रष्टचार सेवाप्रवाहको एउटा रोग बनेको छ कर्मचारीतन्त्रको अप्रभावकारिता र निस्क्रियता/अकर्मण्यता संरचनागत समस्या र सँस्कृति बनेको छ । संरचनागत समस्या यस रुपमा कि नेपालको सामान्यिकृत बहुउद्देश्यिय कर्मचारीतन्त्र वर्तमान शासनका जटिल चुनौतिहरुसँग भिड्ने खालको गरि तयार गरिएकै छैन । कर्मचारीले आफुलाइ अलग्गै बर्गको ठान्ने र आत्मकेन्द्रित अभिमान सार्वजनिक सेवामा सँस्कृतिनै बनेको छ । सिद्धान्तत् : प्रशासनिक तटस्थतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि ब्यवहारमा राजनीतिक दल र ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ । 

सार्बभौम जनताको भलाई राजनीति र प्रशासन दुबैको अभीष्ट हो । यिनिहरुबिच संपूरक सम्बन्ध स्थापना हुनु भनेको नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । सक्षम र स्वतन्त्र प्रशासनको अभावमा राजनीतिले सुशासन कायम गराउन सक्दैन भने नियन्त्रण गर्न नसक्ने कमजोर जनप्रतिनिधि भएमा प्रशासनको कुनै गन्तब्य हुदैन । दुवैका दक्षता र क्षमताको अधिकतम एवं समन्वयात्मक प्रयोगबाट अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकिन्छ । चुनावपश्चात अब स्थानीयस्तरमै विभिन्न राजनीतिक विचारधारा बोकेका जनप्रतिनिधि र  विभिन्न नियम कानुनमा बाँधिएका कर्मचारीतन्त्रका बिचमा संपूरकताको सम्बन्ध अपरिहार्य छ । स्थानीय तहमा जाने प्रशासन संयन्त्रले विभिन्न गुणहरु र व्यावसायिक क्षमताहरु विकास गर्नुपर्दछ भने जनप्रतिनिधिहरुले पनि प्रशासन संयन्त्रको व्यावसायिकतालाइ सम्मान गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु पर्दछ। बर्षौदेखि चल्दै आएको सहमतिको राजनीतिले  प्रशासनसँग पनि सहमति अपेक्षा गर्दछ ।

२०७४ जेठ १७ मा कारोबार दैनिक (विचार/टिप्पणि,पृ ६) मा प्रकाशित लेख