व्यापारमा आधारित सम्पति शुद्धीकरणका चुनौतीहरु

वासिङ्गटनमा अवस्थित अनुसन्धानमुलक सँस्था ग्लोवल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटि(GFI)ले अप्रिल २०१७ मा शोधनान्तर डाटा र वैदेशिक ब्यापारको तथ्याङ्कलाइ विश्लेषण गरी प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार  विगत दश बर्ष सन् (२००५-२०१४)को अवधिमा विकासोन्मुख राष्ट्रको अवैध वित्तीय प्रवाह जम्मा ब्यापारको १४ देखि २४ प्रतिशत तथा वर्षेनि ८.५ प्रतिशत देखि १०.१ प्रतिशतले बढ्दो देखिन्छ।यो दश बर्षको अवधिमा नेपालको ब्यापार ५२ हजार पाँच सय ९६ मिलियन अमेरिकि डलर भयो र जसमा अवैध वित्तीय आप्रवाह (Illicit Financial Inflows) को अनुमानित दायरा ३-१० प्रतिशत र बहिर्वाह(Outflows) को २-१० प्रतिशत रहेको देखिन्छ। जसमा गलत बीजकीकरण (Mis-Invoicing) वाट हुने प्रवाह बढी र शोधनान्तर चुहावट(BOP Leakage) बाट कम देखिन्छ। गलत बीजकीकरणबाट आप्रवाहको अनुमानित दायरा १-८ प्रतिशत र बहिर्वाह  १-९ प्रतिशत छ। विकासोन्मुख राष्ट्रमा व्यापारमा गलत बीजकीकरणको कारण अवैध वितीय बहिर्वाह औसतमा ८७ प्रतिशत छ ।अवैध वित्तीय आप्रवाह र बहिर्वाह विकासोन्मुख मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक प्रगतिको चुनौतीका रुपमा रहेको छ र नेपालमा पनि  ब्यापारमा आधार भएर सम्पति शुद्धीकरण गर्ने कार्य भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा कर छलि, भ्रष्टचार, तस्करी, लागु पदार्थ तथा मानव बेचविखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डि ब्यापार जस्ता आर्थिक अपराधले तीव्रता पाएका छन। सम्पत्ति शुद्धीकरण एक प्रमुख आर्थिक अपराध हो र यसले वित्तीय कानुनी राज्य (Financial Rule of Law) को अवधारणालाइ क्षयीकरण गर्दछ र कसैको हित गर्दैन ।नेपालमा खुला सीमाना र प्रणालिगत कमजोरीको कारण यस्ता अपराधहरु बढ्दो छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ। विभिन्न अवैध स्रोतहरु वाट आर्जित सम्पति निर्मलीकरण गर्न विभिन्न हतकण्डाहरु अपनाएर वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने गरेको पाइन्छ। विशेषत: अवैध सम्पतिलाइ लुकाउने र औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाहित गर्न तीन तरिका छन। पहिलो, वित्तीय सँस्थामार्फत ;दोस्रो, भौतिक रुपमा एक देशबाट अर्के देशमा लुकाएर लैजाने र तेस्रोमा, व्यापारमार्फत वस्तु तथा सेवा स्थानान्तरण गरेर। विश्व समुदाय पहिलो दुइमा ध्यान समर्पित गरेर तेस्रोलाइ बेवास्ता गरेको अबस्था छ ।

बढ्दो विश्वब्यापिकरण र अन्तराष्ट्रिय ब्यापार सँगै व्यापारमा आधारित सम्पति शुद्धीकरण र मूल्य    स्थानान्तरणको क्षेत्र  व्यापक बन्दै गएको छ। अन्तराष्ट्रिय ब्यापारमा आधारित सम्पति शुद्धीकरण सहज र सरल छ। जोन जिडानोइच (John Zdanowicz) को भनाइअनुसार “सम्पति शुद्धीकरण गर्ने अगाडिको ढोका बैङ्किङ प्रणाली हो जुन सरकारले बन्द गरेर राम्रो गरेको छ तर पछाडिको ढोका अन्तराष्ट्रिय ब्यापार जुन पूर्ण खुला छ।“ अन्तराष्ट्रिय ब्यापार कालो धन ओसारपसार गर्ने बनि बनाउ बाहन जस्तै हो । आपराधिक संगठनहरुले र आतंकवादमा लगानी गर्नेहरुले ब्यापार प्रणालीको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित आयको प्रकृति बदल्ने र औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाहित गर्ने मुख्य अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

बिभिन्न चार साधारण तरीका बाट व्यापारिक प्रक्रिया प्रयोग गरी अवैध सम्पति ओसारपसार गरीन्छ । पहिलो वास्तविक मूल्य भन्दा न्युन मूल्यको बीजक (न्युन बीजकीकरण) जारी गरी निर्यातकर्ताले मूल्य स्थानान्तरण गर्दछ। यसमा आयातकर्ताले निर्यातकर्तालाइ तिर्ने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी उसले बस्तु तथा सेवा खुला बजारमा बेचेर आर्जेको आम्दानीभन्दा कम हुन्छ। अर्को, वास्तविक मूल्य भन्दा अधिक मूल्य    को बीजक (अधिक बीजकीकरण) जारी गरी निर्यातकर्ताले बढी पैसा असुल्छ । यसमा आयातकर्ताले निर्यातकर्तालाइ तिर्ने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी उसले बस्तु तथा सेवा खुला बजारमा बेचेर आर्जेको आम्दानीभन्दा अधिक हुन्छ । अवैध सम्पति देश बाहिर पठाउनु छ भने आयातमा अधिक बीजकीकरण (Over-invoicing) र निर्यातमा न्युन बीजकीकरण र निर्यातमा न्युन बीजकीकरण राखेर बीजक पेश गरीन्छ र देश भित्र ल्याउनु छ भने आयातमा न्युन बीजकीकरण (Under-invoicing) र निर्यातमा अधिक बीजकीकरण राखेर बीजक पेश गरीन्छ । दोस्रो, एउटै कारोबारमा एकभन्दा बढी बहुबीजक(Multiple Invoice) जारी गर्ने र भुक्तानी गर्ने गर्दछन, यस्तोमा वित्तीय सँस्थाको सलग्नता भएमा पनि पत्ता लगाउन जटिल हुन्छ । तेस्रो, बस्तु तथा सेवा वास्तविक मात्रा भन्दा बढी वा कम घोषणा गर्ने वा चरम अवस्थामा बस्तु तथा सेवा ढुवानी(Shipment) नै गर्दैनन तर आयातकर्ता र निर्यातकर्ता मिलेर कागजपत्र तयार गर्दछन जसलाइ भुत/काल्पनिक ढुवानी “Phantom Shipment” पनि भनिन्छ र अन्तिम, बस्तु तथा सेवाको घोषणा नै गलत गरेर सम्पति शुद्धीकरण गर्दछन । निर्यातकर्ताले सस्तो सामान निर्यात गरी मँहगो मूल्यको(उदाहरणको लागी चाँदीको सामाग्री लाइ सुनको सामाग्री) बीजक जारी गर्न सक्दछ ।यो जटिल रुपमा पनि अभ्यास गरिएको हुन्छ जुन सन् १९८० मा कोलम्बियन लागु औषध माफियाहरुले  कोलम्बियन पेसो र अमेरिकि डलर विनिमयको लागी गरेका थिए ।

संगठित अपराधको एउटा दरिलो स्वरूप नै धारण गरिसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यले वित्तीय समाजलाई भित्रभित्रै छिद्र पार्दै लगेको छ।  नेपालको वित्तीय क्षेत्र उचालिने र पछारिने गरीरहेको छ। सम्पत्तिको शुद्धीकरण रोक्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा कालो धन सेतो पार्नेले उठाइरहेको छ। सिबीआइ वा 'इन्टिलिजेन्स ब्युरो' को संस्थागत क्षमताको विस्तार हुन नसक्नु र कमजोर वित्तीय सूचना प्रणालीको अभाव सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन नसक्नुको कारक पक्ष हो। नेपालले सार्क, बिमस्टेकलगायत क्षेत्रीय स्तरमा अवैध मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध चाल्नुपर्ने न्यूनतम प्रयास (प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने) बाहेक खासै उल्लेख्य काम हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा 'क्रस बोर्डर' अवैध कारोबारका माध्यमबाट मुद्रा निर्मलीकरण सहज बनिदिएको पनि छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित काम एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (ए.पी.जी.)ले गर्ने गरेको छ । बर्षेनि विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २-५ प्रतिशत वा अमेरिकि डलर १-२ ट्रिलियन सम्पति निर्मलिकरण भएको र यु.एन अफिस अफ ड्रग एण्ड क्राइम (UNODC) को तथ्याङ्क अनुसार १ प्रतिशत भन्दा कमै अवैध वित्तीय कारोबार जफत गरीएको छ ।अरु किसिमका आर्थिक अपराध  भन्दा व्यापारमा आधारित सम्पति शुद्धीकरण पत्ता लगाउन बढी गार्हो पर्दछ।नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि भन्सार प्रशासन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वितीय जानकारी एकाइ, कर अधिकारीहरु र बैङ्किङ नियामक निकायहरु यस्तो कारोबारको पहिचान गर्ने र यो समस्यासँग जुध्न कमै क्षमता राखेको देखिन्छ । ब्यापार सहजिकरणको सिद्दान्तमा रहेर भन्सार सम्वद्द निकायहरु राजस्व उठाउने र निषेधित वस्तु रोक्नलाइ बढी प्राथमिकतामा राख्दछन र निकासी हुने बस्तुमा कमै कठोरभाव राख्दछन। जसले गर्दा यस्तो आर्थिक अपराधमा सँलग्नहरुलाइ बीजक मूल्य  चलायमान गर्न सजिलो भएको छ। निर्यातमा न्युन बीजकीकरण मुद्रा स्थानान्तरणको सबैभन्दा सजिलो उपाय हो ।जुन कुनै पनि राष्ट्रको भन्सार प्रशासन र बोर्डर सुरक्षालाइ पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै एक पक्षबाट रोकेर पक्कै रोकिने होइन। त्यसका लागि राज्य संयन्त्रदेखि नागरिक स्तरसम्मको सहकार्यात्मक एकताको आवश्यकता जरुरी हुन्छ। जसका निम्ति सरकारी तबरबाट नै अगुवाइ गरीनुपर्छ।

नेपालको कानुनी संरचना, नियमनकारी निकाय र अनुसन्धान गर्ने सङ्गठनको कार्यदक्षता र जनशक्तिको अवस्था कमजोर भएकाले पनि विदेशी आपराधिक समूहहरुले पनि आर्थिक अपराध गर्ने प्रबल सम्भाबना छ । यस्ता अन्तराष्ट्रिय ब्यापार माध्यम बनाएर हुने विसंगति लाइ रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारी सरोकारवाला निकायको क्षमता विकास गर्ने र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । यस्तो किसिमको ठगी कुनै व्याक्त्ति वा सँस्ठाले भन्दा पनि प्रणालीले समात्नु पर्दछ। सम्बद्द कर्मचारीहरुलाइ ब्यापारमा आधारित सम्पति शुद्धीकरण हुने तरीका रोकथाम सम्बन्धि प्रशिक्षणको व्यावस्था गर्ने, विभिन्न देशहरुको अन्तराष्ट्रिय ब्यापारको डाटा आदानप्रदान गरी ब्यापार सम्बद्द डाटा विश्लेषण गर्ने तथा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न निकायहरुबिच प्रभाबकारी सुचना सन्जाल निर्माण गरी  र आपसी सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी 'सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग' को स्थापनादेखि 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (एफएटिएफ) द्वारा गरीएका सिफारिस शिरोपर गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकै हो। त्यसो त, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६४ को समयानुकूल संशोधन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियम, २०६६ पनि जारी भइसकेको सन्दर्भमा हामी कहाँनेर चुकिरहेका छौं त भन्ने विस्तृत समीक्षाको जरुरत देखिन्छ । बढ्दो व्यापारसँगै यो समस्या जटिल हुँदै जाने देखिन्छ । तसर्थ सम्पूर्ण निकायहरु यो समस्या बढ्न नदिन सावधानिपूर्वक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै समन्यवकारी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०७४ जेठ ३१ गते कारोबार दैनिक (पृ ६ विचार/अवधारणा) मा प्रकशित लेख

http://epaper.karobardaily.com/epapermain.aspx?pgno=6&eddate=2017-6-14&edcode=820009