राजनीति र प्रशासनबीच संपूरकता

अबको केहि समयपछि जनताले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय प्रशासन संयन्त्रले काम गर्नुपर्दछ। संघीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक परिपाटी अँगाल्न सकिने प्रणाली हो। विकेन्द्रीकरणमा राजनीतिक गतिशीलताका लागी कर्मचारीतन्त्र सहयात्री हुन । १४ बर्ष अगाडी २०५४ मा चुनिएका जनप्रतिनिधिको समयाबधि सकिएपछि स्थानीय तह कर्मचारीकै भरमा थियो । संघीय शासन प्रणाली अन्तरगतको निजामति प्रशासन अझै बढी प्रभावकारी पारदर्शी परिणाममुखि र तटस्थ हुनू आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धका बारेमा समयमै स्पस्ट हुनु जरुरी छ ।

सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धभन्दा महत्वपूर्ण विषय अरू केही छैन । जनताको अभिमत र चाहनालाइ कार्यरुपमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय गरी सामान्यतः दुई जिम्मेवारीमा विभाजित राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको काम भने एउटै शासकीय प्रणाली र निकायमा पर्दछ। यी दुवै पक्षका फरकफरक जिम्मेवारी तथा स्वार्थ र सामूहिक उत्तरदायित्व छ। राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धलाइ भिन्न समयमा विभिन्न विज्ञहरुले विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरेका छन। राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चाँहि नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका हो । कसैले राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिषय हुन पनि भनेका छन् ।त्यसै गरी कतिपय बिद्वानहरुले राजनीति र प्रशासनलाई एकै सिक्काका दुई पाटाको रुपमा लिएका छन् र उनीहरुले मुलुकको सर्बाङ्गिण बिकासका लागि दुबैको सहकार्य जरुरी छ भनेका छन् ।अठारौ शताब्दिमा विड्रो विल्सनले राजनीतिलाई टाउको र प्रशासनलाई हातखुट्टाका रूपमा हेरेका थिए भने बीसौं शताब्दीको सुरुतिर वेबर राजनीतिज्ञहरूलाई प्रशासकहरूभन्दा कमजोर मान्दथे  र पेसागत दक्षता हासिल गरेका सुयोग्य कर्मचारीहरूले ‘अदक्ष’ राजनीतिज्ञहरूको प्रभावबाट मुक्त रही निष्पक्षता कायम राख्नुपर्दछ  मान्यता राख्थे ।

राजनीतिक र प्रशासनबीच सामान्यतः विश्वभरि नै एकअर्काको परिपूरकको सम्बन्ध स्थापित भईआएको छ । मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि एकातिर जनताको मनोभावना बुझ्न जरुरी छ भने अर्कोतिर कुनै पनि कामको कार्यविधि अर्थात् पद्धति निर्माण गरी त्यस्को अनुशरण गर्न जरुरी हुन्छ । तर कोहि राजनीतिक सिद्दान्त बोकेर चुनिएका जनप्रतिनिधिले प्रशासनलाई राजनीतिक साध्य पूर्तिको साधन मान्दछन र प्रयोग गर्न खोज्छन जुन गलत प्रयास हो।  

जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संयन्त्त्र सबल सुशासन निर्माणको साझा लक्ष्यमा केन्द्रित रहनुपर्दछ, जसको लागि यि दुइबिच संपूरकता जरुरी हुन्छ। संपुरक सम्बन्ध वा अबस्थामा दुइ वा सोभन्दा बढी पक्ष एक अर्काको गुणस्तर सुधारमा लाग्दछन। अबको राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्र कुनै सम्बन्धित कार्य सम्पन्न गर्न एकअर्काबिच अत्याधिक निर्भर/संपूरक रहनुपर्दछ । संपूरकता कुन अर्थमा भने जनताद्दारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले नियन्त्रण गर्ने हद र प्रशासनिक संयन्त्रको स्वतन्त्रताको स्तरमा। यी दुइबिच एउटा किसिमको सन्तुलन कायम हुनुपर्दछ ।नियन्त्रणले के जनाँउदछ भने नेतृत्व दिने र निरीक्षण /पर्यवेक्षण कायम राख्न सक्ने राजनैतिक क्षमतालाइ जनाँउदछ भने स्वत्नताको आयामले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले  देखाउने ब्याबसायिक दक्षता/क्षमतालाइ इंगित गर्दछ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र आ-आफ्नो औपचारिक स्थान मुल्य/मान्यता र दृष्टिकोणमा आधारित रहेर भिन्न भूमिका निर्वाह गर्दछन । उनिहरुको व्यावहार/आचरण जरुर रुपमा ओभरल्याप हुन्छन ।राजितिनिकर्मिले कसरी नियन्त्रण गर्ने र सोहि समयमा व्यावसायिक मुल्य/मान्यता कायम राख्दै जनता प्रति जवाफदेहि रहेर कर्मचारीतन्त्रको स्वतन्त्रताको अनुमति कसरि दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यस्तो किसिमको विरोधाभाषलाइ जेम्स स्वारा (James Svara) ले सन् २००१ मा  दुइ सुचक  एक प्रशासकको स्वतन्त्रताको स्तर (Administrators: Level of Independence)  र अर्को जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणकी हद (Elected officials: Degree of Control) लाइ लिएर व्याख्या गरेका थिए। उच्च जनप्रतिनिधिको नियन्त्रण र न्युन प्रशासनिक स्वतन्त्रता भयो भने राजनैतिक प्रभाव हाबी हुन्छ भने कम राजनीतिक नियन्त्रण र  प्रशासनिक स्वतन्रता बढी भयो भने कर्मचारीतन्त्रको स्वराज चल्न थाल्छ, प्रशासन कम स्वतन्त्र भयो र जनप्रतिधिको नियन्त्रण पनि कमि भयो भने गतिरोध सिर्जना हुन्छ । तसर्थ आर्दश अवस्थामा  संपूरक सम्बन्ध कायम हुनु पर्दछ र जुनमा प्रशासनको स्वतन्त्रता र जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणको हद दुबै बढी हुन्छ । 

यसरी संपूरक सम्बन्ध कायम भएमा जनप्रतिनिधि र प्रशासन संयन्त्र बीच पारस्परिक प्रभाब र आपसी सम्मान   बढ्छ । जसमा राजनीतिकर्मिले प्रशासनिक संयन्त्रको योग्यता र प्रतिबद्दतालाइ सम्मान गर्दछन र प्रशासकहरु जिम्मेबारी र उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्द रहन्छन।  कर्मचारीहरु नीतिलाइ विशिष्टिकृत गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियालाइ आकार दिने कार्यमा सँलग्न हुन्छन । भने जनप्रतिनिधिहरु कार्यान्वयनको रेखदेख/पर्यबेक्षण गर्ने र कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाइ नियन्रणमा राख्ने कार्य गर्दछन। यस्तो संपूरक सम्बन्धले सार्वजनिक प्रशासनका  विशिष्टिकृत द्विविधाहरुलाइ समाधान गर्दछ ।

संपुरकता कायम राख्नको लागि आवश्यक पारस्परिक मूल्य, जिम्मेवारी र प्रभाव पहिचान गर्नुनै यसको समाधान हुन सक्छ । सिद्दान्तत : राजनीतिका केहि वर्ग प्रशासनिक कामकारबाहिमा प्रभाव राख्न खोज्छन । तर उनिहरु कर्मचारीतन्त्रको योग्यता क्षमता र प्रतिबद्दतालाइ सम्मान गर्नुपर्नेमा सिमाबद्द हुन्छन ।त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रका केहि वर्ग उपलब्ध स्रोतहरुको प्रयोग गरी स्वनिर्देशित बन्न सक्छन तर उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्दताले उनिहरुलाइ लाचार बनाँउदछ । कर्मचारीतन्त्र स्थायी हुनाले उनिहरु मजबुत हुन्छन, सूचनामा बढी पँहुच राख्दछन र शासन गर्ने विशेषता र अनुभब हासिल गरेका हुन्छन । तसर्थ दुबैको नियन्त्रण जरुरी छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको अनुभव त्यति फलदायी रहेको पाइदैन । कानुनी हिसावले यी दुई क्षेत्र बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर र समन्वयकारी बनाउन केही ब्यवस्था गरिएको भए पनि ब्यवहारमा भने दुबैले आफ्नो गन्तब्य र भूमिका पहिल्याउन सकेको पाईदैन । नेपालमा बलियो र प्रतिबद्द प्रशासन संयन्त्र छैन । भ्रष्टचार सेवाप्रवाहको एउटा रोग बनेको छ कर्मचारीतन्त्रको अप्रभावकारिता र निस्क्रियता/अकर्मण्यता संरचनागत समस्या र सँस्कृति बनेको छ । संरचनागत समस्या यस रुपमा कि नेपालको सामान्यिकृत बहुउद्देश्यिय कर्मचारीतन्त्र वर्तमान शासनका जटिल चुनौतिहरुसँग भिड्ने खालको गरि तयार गरिएकै छैन । कर्मचारीले आफुलाइ अलग्गै बर्गको ठान्ने र आत्मकेन्द्रित अभिमान सार्वजनिक सेवामा सँस्कृतिनै बनेको छ । सिद्धान्तत् : प्रशासनिक तटस्थतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि ब्यवहारमा राजनीतिक दल र ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ । 

सार्बभौम जनताको भलाई राजनीति र प्रशासन दुबैको अभीष्ट हो । यिनिहरुबिच संपूरक सम्बन्ध स्थापना हुनु भनेको नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । सक्षम र स्वतन्त्र प्रशासनको अभावमा राजनीतिले सुशासन कायम गराउन सक्दैन भने नियन्त्रण गर्न नसक्ने कमजोर जनप्रतिनिधि भएमा प्रशासनको कुनै गन्तब्य हुदैन । दुवैका दक्षता र क्षमताको अधिकतम एवं समन्वयात्मक प्रयोगबाट अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकिन्छ । चुनावपश्चात अब स्थानीयस्तरमै विभिन्न राजनीतिक विचारधारा बोकेका जनप्रतिनिधि र  विभिन्न नियम कानुनमा बाँधिएका कर्मचारीतन्त्रका बिचमा संपूरकताको सम्बन्ध अपरिहार्य छ । स्थानीय तहमा जाने प्रशासन संयन्त्रले विभिन्न गुणहरु र व्यावसायिक क्षमताहरु विकास गर्नुपर्दछ भने जनप्रतिनिधिहरुले पनि प्रशासन संयन्त्रको व्यावसायिकतालाइ सम्मान गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु पर्दछ। बर्षौदेखि चल्दै आएको सहमतिको राजनीतिले  प्रशासनसँग पनि सहमति अपेक्षा गर्दछ ।

२०७४ जेठ १७ मा कारोबार दैनिक (विचार/टिप्पणि,पृ ६) मा प्रकाशित लेख